२०८२ श्रावण १६, शुक्रबार ०८:२९
लैंगिक हिंसा सम्बन्धी घटना व्यवस्थापन तथा सेवा प्रेषण प्रणाली निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदा खेलकूद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोदकुमार जयसवाललाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
लैंगिक हिंसा सम्बन्धी घटना व्यवस्थापन तथा सेवा प्रेषण प्रणाली निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदा कार्यदल बिहीबार मन्त्रालय पुगेर मन्त्री जयसवाललाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
कार्य दलका संयोजक समेत रहेकी खेलकूद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका समाज कल्याण महाशाखा प्रमुख निर्मला मिश्रले मन्त्री जयसवाललाई सो मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
मस्यौदा बुझ्दै मन्त्री जयसवालले महिला हिंसाको घटना रोक्नुका साथै हिंसामा परेकालाई पुर्नस्थापित गर्न निर्देशिकाले न्याय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मधेश प्रदेश सरकारले थालेको हिंसा विरुद्धको अभियानमा निर्देशिकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा उनले व्यक्त गरे । निर्देशिका कार्यान्वयनमा आइसकेपछि महिला हिंसा, घरेलु हिंसा लगायत समाजिक विकृति विरुद्ध प्रदेश सरकारले थालेको अभियानलाई प्रभावकारी रुपले अघि बढाउन सहयोग पुग्ने मन्त्री जयसवालले बताए ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेशमा परम्पराका नाउँमा भइरहेको हिंसाले समाजलाई अन्यायतर्फ धकेलेको छ, उनले भने–यसको विरुद्ध सबै जना मिलेर लाग्नुपर्छ । यो कार्यमा निर्देशिकाले न्याय दिन र पुर्नस्थापना गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्ने मन्त्री जयसवालले विश्वास व्यक्त गरे ।
खेलकूद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका निमित्त सचिव रंजितकुमार यादवले निर्देशिका कार्यान्वयनमा आइसकेपछि लैंगिक हिंसामा परेकाहरुले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे । निर्देशिकामा त्रुटि हुनसक्छ, उनले भने–कानुन एउटा परिवर्तनशील दस्तावेज हो । त्यसैले निर्देशिकाको त्रुटि पनि आगामी दिनमा आवश्यक्ता अनुसार सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
सीएमसी नेपालका शालीग्राम भट्टराईले निर्देशिकाले पीडितलाई घटनाव्यवस्थापनदेखि पुर्नस्थापनासम्मको कार्यमा सहयोग गर्ने जानकारी दिए । पीडितलाई कानूनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, उपचारको व्यवस्था, अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुरक्षा, जीविकोपार्जन लगायतको व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
खेलकूद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, इयु एजेन्सी, युएनएफपीए, सीएमसी नेपाल लगायत गैर सरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित कार्यदल गएको बैशाख १५ गतेको बैठकले गठन गरेको थियो । निर्देशिकामा ४ वटा अनुच्छेद र २१ वटा बुँदाहरु रहेको राष्ट्रिय बाल परिषद्का प्रदेश समन्वय अधिकृत संजिव महतोले जानकारी दिए ।
कार्यदलले तीन महिनामा निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरको हो ।
